संविधानको विशिष्टता

 यो नेपालको पहिलो संविधान हो, जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक विधिबाट गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरपेक्ष आदि सिद्धान्तलाई संवैधानिक गरिएको छ। धर्म निरपेक्षतामा पनि नयाँ अभ्यास गरिएको छ। सङ्घीयता पनि भारतको भन्दा पनि फरक, अमेरिकाको भन्दा पनि फरक छ। नेपालको विशिष्ट परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको र व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिएको छ।

नारी अधिकार पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गरिएको संसारको थोरै सङ्ख्याको संविधानमध्ये यो एक हो। जसले नारीको अंश, वंश, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार र राजनीतिक अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ। यस संविधानले पहिलो पटक दलितलाई घरवास र अन्य कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ। यो संविधानको विशेष उल्लेखनीय कुरा यो हो कि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त बोकेको छ। लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि भारतको संविधानभन्दा उच्च लोकतन्त्र भएको देखिन्छ।

राष्ट्रपतिको बारेमा भारतमा कार्यकारिणी अधिकार दिएको देखिन्छ तर त्यहाँ व्यवहारमा भने कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको देखिँदैन। नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि कार्यकारिणी अधिकार छैन। सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ। यसरी हेर्दा पनि संसारको लोकतान्त्रिक संविधानमध्येको हाम्रो संविधान उच्चकोटीको छ।

धेरै छलफल, सुझाव सङ्कलन, जनमत, विश्व अध्ययन र गहिरो वादविवाद, अन्तव्रिर्mया एवं सुझबुझ गरेर करिब आठ वर्ष लगाएर दुई पटक निर्वाचित संविधान सभालाई विभिन्न विशेषज्ञ सहयोगमा बनाइएको यो संविधान विश्वकै इतिहासमा अङ्कित हुने प्रकारको छ। यसोभन्दा राजनीतिक विद्रोहमा लागेकाहरूले खिसी गर्न सक्छन् तर अब ती सबै व्यवस्थामा प्रवेश गरी सकेका र गर्न सुरसार गरेको देखिन्छ। पुँजीवादी संविधानमध्येमा यो दाबाका साथ भन्न सकिन्छ कि यो उत्कृष्ट छ। यही संविधान हो, जसले लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाजवादतर्फ उन्मुख हुने किटान गरेको छ।

अर्थतन्त्रको नीतिमा पनि यो समाजवाद र पुँजीवाद मिश्रित छ। जस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागितामा आधारित अर्थनीति लिएको छ। सहकारी र निजी दुई भिन्दाभिन्दै दृष्टिकोणका विषय हुन्। अर्को प्रगतिशील व्यवस्था भनेको देशभित्रका सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा घोषित गरी भाषाको विकास विस्तार गर्न भाषा आयोग समेतको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक व्यापक भएको संविधान, यो संविधान कार्यान्वयनमा भने आर्थिक समस्या पर्ने हुन्छ कि भन्ने चुनौती छ। (समानताको हक, दलितको हक, स्वतन्त्रताको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, रोजगारीको हक, भाषा संस्कृतिको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शोषणविरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, छुवाछुतको हक, अपराध पीडितको हकलगायत मौलिक हक छन्।) यस्तो प्रकारको जनताको हकको व्यवस्था गरिएका थोरै संविधानमध्येमा हाम्रो संविधान पर्दछ।

सबै जातीय सम्प्रदाय, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रलाई सम्मान अधिकार प्रदान गरिएको पहिलो संविधान हो। यसभन्दा अगाडि एक धर्म, एक जात, एक संस्कृति, एक सम्प्रदायको मात्र वर्चस्व थियो। मौलिक हकका केही प्रावधानलाई लामो समय अल्झाउन नपाउने गरी कानुन बनाउन तीन वर्ष सीमा तोकेर कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता गरिएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई अदालतद्वारा लागु गराउन नपाउने सिद्धान्त हुने भएकाले, संसद्ले प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेर सरकारलाई व्यवस्थापिका प्रति थप उत्तरदायी बनाएको छ।

 श्रमिक वर्गलाई सम्मान गरिएको, वर्गीय दृष्टिकोण राखेर श्रमिकको हक हित खोजेको यो पहिलो संविधान हो। आमाको मात्र सिफारिसमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने र लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता प्रदान गरिने, वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने तरिका सरल बनाएको एवं विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक पद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका बारेमा महाभियोग लगाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मा एक महाभियोग सिफारिस समिति राखेर राष्ट्रपतीय पद्धतिको यो व्यवस्था पनि संसदीय व्यवस्थामा राखी संविधानलाई आधुनिकीकरण गरिएको छ। पहिलो पटक, संवैधानिक आयोगका कामकारबाहीलाई अनुगमन मूल्याङ्कन गरी संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेर व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता कायम यो संविधानले गरेको छ।

प्रस्तावना, धारा ७(२), ११(६)(७), ४४, ५६, ७४, ८४(२), १६७(५), २८१, २६२, २६३, २६४, २७८, २७७, यी धाराले सबै जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकार तराईका जनताका निम्ति थप अधिकार हुन्। तर मधेशको अधिकारका नाममा त्यहाँका सामन्त र शोषकले मात्र ती अधिकार प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले त्यहाँका जनताको निम्ति ऐन बनाउँदा समानुपातिक समावेशितामा वर्गीय दृष्टीकोण राख्न जरुरी छ। आर्थिक सामाजिक रूपले विपन्न मधेशी जनताका लागि यी अधिकार प्रयोग हुन जरुरी छ। सबै ठाउँका जनतासरह अधिकार अनि मधेशमा जन्मेको आधारमा थप अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी मधेशका जनतालाई दोहोरो अधिकार प्राप्त छ तर पहाडमा, हिमालमा बस्ने सबैले यो दोहोरो अधिकार पाएका छैनन्।  मधेशी, नारी, दलित, जनजाति, पिछडिएका जनताका लागि यो संविधानको उत्कृष्ट विशेषता यो पनि हो। संविधानले नै भूगोलको नाम किटेर संरक्षण दिएको मधेशलाई छ। मधेशी भएबापत वा मधेशमा जन्मेवापत देशका अरू नागरिकलाई भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको यो संविधान खास रूपले मधेशका लागि विभेदकारी छैन मात्र होइन उदार पनि छ।

यति हुँदाहँदै पनि यो संविधान असंशोधनीय भने होइन। यसलाई पनि आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ अभ्यास गर्दै जाँदा देखिएका त्रुटि र समयानुसार संशोधन गर्न वाञ्छनीय छ। संसारका प्रायः सबै संविधान संशोधनीय छन्। अमेरिका, भारतसमेतका संविधान दर्जनौँ पटक संशोधन भइसकेका छन्। तसर्थ हाम्रो संविधान पनि संशोधन गर्न अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ। यसो भन्दा यो संविधान नै बदल्न चाहनेका लागि अवसर पो बन्छ कि ? वा ती अवसर खोजीका लागि यो कुरा नै मूलद्वार पो बन्छ कि भन्नेहरूको चिन्ता पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ निर्वाचनको पद्धति, न्यायालयको संरचना, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारिणी, संवैधानिक निकायका पुर्न मूल्याङ्कन जस्ता कुराको बारेमा अध्ययन र प्रतिवेदन गर्न संविधान सभाका समर्थक वृत्तबाट उच्चस्तरीय विज्ञतायुक्त शक्ति सम्पन्न आयोगको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। किनकि संविधान अनुमानको भरमा बनाउने हो। त्यसलाई अभ्यास गर्दै जाँदा देखिने उल्झनलाई सम्बोधन नगरेमा सो विषयले विद्रोह खोज्न थाल्छ। त्यसलाई संवोधन नगरे यो अभिषाप हुन्छ। सन् १९५० अर्थात् विसं २००७ मा भारतमा र नेपालमा क्रान्ति भई भारत स्वतन्त्र भयो भने नेपाल निरङ्कुशताको जहानियाँ शासनबाट राजतन्त्रमा परिणत भयो। यसैलाई कैयौँले प्रजातन्त्र प्राप्ति भयो भनेका छन्। भारतमा त्यस समयमा बनेको संविधान आज पनि कायम छ। चीनको व्यवस्था फरक भए पनि यही अवधिमा बनेको संविधान कायम छ। अमेरिकी संविधान जारी भएको २३४ वर्ष भइसकेको छ। त्यही संविधान कायम छ। ती सबै संविधान संशोधन समयसापेक्ष भइरहेका छन् तर नेपालको संविधान २००६ देखि २०७२ सम्ममा सात वटा जारी भइसकेको छ। वर्तमान नेपालको संविधान पनि दोस्रो पटक संशोधन भइसकेको छ। यो नै हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता हो।

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ।