प्रचण्डले कालापानीबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्छ :पदम गिरी

जेष्ठ २१, काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बंगलादेशको फूलबारी बन्दरगाहासम्मको रुट उपलब्ध गराएर नेपालले कालापानी र लिपुलेक भारतसँग साटफेर गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसको जवाफ संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ।

बैठक सुरू हुनेवित्तिकै एमाले सांसद पदम गिरीले सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। उनले भने,’फूलबारी गन्दरगाहाको रुट प्राप्तका निम्ति नेपालको पश्चिम कालापानी,लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र पनि हामीले दिन तयार रहेको भन्ने कुराले नेपालको शीर निहुरिएको छ। हामीलाई अपमान बोध भएको छ। राष्ट्रियताप्रति एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाउने कुरा भएको छ। यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दु:खद कुरा हो,सभामुख महोदय। उहाँले त्रुटि च्याउनुपर्छ। सदनका अगाडि माफी माग्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै बंगलादेशसँग सीमा पहुँच पुर्‍याउन लागि कालापानीको भू-भाग साटफेर गर्न सकिने विकल्पका बारेमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मुलुकको समृद्धि श्रमबाट मात्रै सम्भव छ : अध्यक्ष साम्पाङ

कात्तिक  १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति