श्रमिकको अधिकार सुनिश्चितता नै समृद्धिको गन्तव्य


५ जेठ, रुकुम पश्चिम
नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) को विहीबार सम्पन्न नगर भेलाले सुस्मा शर्माको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नगर कमिटी चयन गरेको छ । सो अवसरमा स्थानीय तहमा श्रमडेस्क स्थापना गर्न माग गर्दै श्रमडेस्क स्थापना कार्यविधि समेत बुझाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेभाले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयम्सेवीहरुको भेलाले नेभा मुसिकोट नगर कमिटी गठन गरेको हो ।
भेलाले कमिटीको उपाध्यक्षमा बसन्ता पुन, सचिवमा लक्ष्मी खड्का ओली, ससचिवमा कल्पना ओली, कोषाध्यक्षमा विमला खड्का र सदस्यहरुमा तुल्सा गिरी, गीता केसी ओली र पूmलमाया खड्कालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमल कुमार पुनले जिफन्टको नीति कार्यक्रम वर्तमान परिस्थितिमा समय सान्दर्भिक रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा श्रम डेस्क स्थापना कार्यविधि, श्रम समिति गठन र हरेक श्रमिकहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी सम्मानपूर्वक समाजमा स्थापित गर्नु समृद्धिको गन्तव्य भएको बताउनुभयो ।
जिफन्ट कर्णाली प्रदेश सहसचिव टीका अधिकारीले महिलाको अधिकारका लागि मात्रै नभई आम रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहनु भएका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको योगदानलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गरी जिउन पुग्ने ज्याला र सेवासुविधामा स्थानीय तह सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेभा केन्द्रीय सदस्य भिमू रिजालले स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई कामको आधारमा मात्रै नहेरी सामाजिक दायित्वबाट हेर्न सुझाव दिंदै स्थायी नियुक्ति, परिचय पत्र र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने सहज कानुनी व्यवस्थाबाट अगाडी बढ्न प्रदेश सरकार सहित स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक