१८ बैशाख, सुर्खेत,१३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) नेपाल टे«ेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) कर्णाली प्रदेश कमिटीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सोमबार ¥यालीसहित कोणसभा गरेर मनाएको छ । वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चौकबाट ¥याली सुरु गरेर गोदामलाईन, हटियालाईन हुँदै घण्टाघर चौकको पिपल चौतारीमा पुगेर कोण सभा परिणत भएको थियो ।
कोण सभाका अध्यक्ष जिफन्ट प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रकाश जिसीले प्रतिफलका लागि एकतावद्ध हुन, संगठित हुन र परिचालित बन्न सक्नु नै श्रम संसारको श्रमशक्ति विकास भएको बताउँदै विभिन्न
कालखण्डमा हुने श्रमिकहरुको अधिकारमाथिको हनन्का विरुद्ध जोसुकैलाई नछोड्ने र अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष जिसीले श्रम ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनमा भएको व्यवस्था अनुसार श्रमिकको प्रतिनिधित्वलाई तिनै तहका सरकारको नीति निर्माण तहमा कार्यान्वयनमा लागि दवाव सिर्जना गर्दै आइरेको र आ.व. ०८०÷०८१ को बजेटमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा प्रयाप्त नीति कार्यक्रमहरु राखी कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आव्हान गर्नुभयो ।
कोण सभामा बोल्दै प्रमुख अतिथि जिफन्ट प्रदेश इन्चार्ज एवम् नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटीका सदस्य नवराज सिंहले बढ्दो मंहगीका कारण श्रमिकहरुको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाका आधारहरु समेत कटौती गर्ने चलखेल गरिरहेकोले त्यसको विरुद्धमा होशियार रहन र प्रतिवाद गर्न एकताबद्ध हुन प्रेरणा जगाउनुभयो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य चन्द्रा धामीले कर्णालीमा श्रमिकहरु माथिको ज्याला विभेद र श्रम शोषण विद्यमान रहेको बताउँदै कानुनतः सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न एकजुट भई अधिकारका लागि हस्तक्षेप गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो ।
जिफन्ट प्रदेश सचिव श्रीपाल सारु मगरले सञ्चालन गर्नुभएको सो कोणसभामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु, पालिका कमिटी, घटकका विभिन्न तहका अगुवा नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु