आन्तरिक राजस्वका कर्मचारी बनेर ‘रेड’ हान्ने र ठग्ने ८ जना डुप्लिकेट कर्मचारी पक्राउ

मंसिर २६, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौं भन्दै सरकारी पोसाक लगाएर होटल र पसलहरुमा रेड हान्ने ८ जना  डुप्लिकेट कर्मचारीका गिरोह पक्राउ  परेका छन् । विभागको ड्रेस कोड, नक्कली परिचय पत्र लगाएर काठमाडौँको बसपार्क क्षेत्रका होटल, रेष्टुरेन्ट र पसलबाट रकम असुल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ८ जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको हो । होटल, रेष्टुरेन्ट र पसलले कर नतिरेको भन्दै रकम असुली रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका मीनबहादुर बिक, पाँचथर फिदीमकी सिर्जना भट्टराई, अछामकी सागर जंग लुहार, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, अछामकी दूधकला विक, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ र कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेविड धामी रहेका छन् ।

पक्राउ परेकाहरूबाट राजस्व कार्यालयका स्ट्याम्प, लेटरप्याड लगायत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरतबहादुर बोहराले जनाए ।

स्थानीयको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना