जनार्दन शर्मा माथि लागेका मुख्य आरोप

काठमाडौँ, २३ असार । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री भएदेखि नै विवादास्पद र स्वार्थप्रेरित काम गर्दै आइरहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ । जिद्दी स्वभावका शर्माले मन्त्रालयको हितमा राम्रा र असल सुझाव दिने कुनै पनि कर्मचारीलाई टिक्न दिएनन् । आर्थिक क्षेत्रको ज्ञाताकै रूपमा छवि बनाएका र काममा पोख्त रहेका तत्कालीन अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना उनको पहिलो तारो बन्न पुगे ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था उँचो बनाउन अहोरात्र खट्न सक्ने क्षमताका धनी ढुंगानालाई हटाएपछि उनले सचिव, सहसचिवलगायत सबै ‘एसम्यान’ खोज्न थाले । आर्थिक क्षेत्रका काबिल मानिएका मन्त्रालयका सबै सहसचिवलाई उनले त्यहाँबाट हटाए र आफूले भनेको मान्ने ‘एसम्यान सचिव सहसचिव’ ल्याए । त्यसपछि मन्त्रालयका उनलाई असल सल्लाह दिने कोही भएनन् । जसले मन्त्री शर्मालाई आर्थिक क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा राम्रा र असल सल्लाह दिन्थे, ती सबै एकपछि अर्को तारो बन्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकृतले बताए । त्यसपछि उनले एक पछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न थाले ।

एक वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई नमान्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए । सो बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माको स्वार्थसमूहमा रहेर काम गरेका केही व्यापारीलाई मात्रै लाभ हुनेगरी व्यवस्था गरिएको आरोप लागेको थियो । अर्थमन्त्री भएपछि उनले गरेका मुख्य कर्तुत यस्ता छन् । उनको राजीनामा पछि अब के ती कर्तुत सच्चिएलान् त ? 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा