प्रधानमन्त्री देउवा कात्तिकमै चुनाव गराउने पक्षमा

काठमाडौँ, १८ जेठ ।  स्थानीय चुनावबाट उत्साहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कात्तिक अन्तिममै निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा छन् । संसद्को चुनाव पाँच वर्षअघि १० र २१ मंसिरमा भएको थियो भने आयोगले समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम फागुनमा मात्र दिएको थियो । संसद् सदस्यहरूले फागुन २० मा मात्र शपथ लिएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिरमा सकिन्छ कि फागुनमा भन्नेमा कांग्रेसकै नेताहरू एकमत छैनन् । कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू फागुनमा मात्र निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल भने यथासक्य छिटो गर्ने पक्षमा छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरणमा अन्याय भएको भन्दै स्थानीय नेताहरू आक्रोशित भएकाले तत्कालै निर्वाचनमा गए अन्तर्घात हुने भन्दै कांग्रेस नेताहरू सजग छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर फागुनमा निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । कांग्रेस नेता पौडेलले पार्टीभित्रका केही नेताहरू फागुनमा मात्र निर्वाचन गराउन इच्छुक भए पनि गठबन्धन कात्तिक वा मंसिरमै निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताए । ‘औपचारिक बैठकमा कसैले पनि निर्वाचन ढिला गर्नुपर्छ भनेको छैन । तर, यसमा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका प्रमुख हुन्छ,’ सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले भने ।

वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र फेरि वाम गठबन्धन बनाउने विषयमा भित्रभित्रै छलफल सुरु भएको सूचना पाएकाले प्रधानमन्त्री देउवा छिटो निर्वाचनको पक्षमा देखिएको कांग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ । ‘गठबन्धन भत्काउन पनि छलफल भइरहेको सूचना छ । एमाले र माओवादीकै कतिपय नेताहरू वाम गठबन्धन बनाउन लागेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा