एउटै दलबाट एउटै पदमा दुईवटा उम्मेदवारी

काठमाडौं, बैशाख १६: वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार दर्ताका क्रममा अन्योल हुँदा निर्वाचन आयोगले पत्रका चाङ आएका छन् । विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा एउटै दलका, एउटै पदमा दुई जना उम्मेदवार बन्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक (बन्द सूची)मा रहेकाहरू उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि अन्योल भएको भन्दै प्रश्नका पत्र आएका हुन् । उम्मेदवारीमै अन्योल हुँदा देशभरिका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नसमेत कठिन भएको छ।

एउटै दलबाट एउटै पदमा दुईवटा उम्मेदवारी परेका कारण पनि निर्णय सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई कठिनाइ भएपछि आयोगमै पत्र पठाएका हुन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएका छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष पदका लागि एउटै दलबाट दुईवटा उम्मेदवारी पर्दा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन समस्याको समाधान दिन नसक्दा तीन सय बढी पत्र आएको आयोगले जनाएको छ। कतिपय विषयमा निर्वाचन आयोगको बैठक बसेर निर्णय नै गरेर पठाएको छ भने मौखिक निर्णय दिएको सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं, माघ २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी