चुनावी तालमेलमा सहमति, सिट बाँडफाँटमा विमति

काठमाडौँ, २४ चैत । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भए पनि सिट बाँडफाँटमा विमति देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको हैसियतअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेसँगै गठबन्धनमा आबद्ध चार दलले विमति जनाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बुधबार बसेको निर्वाचन अनुगमन तथा तयारी समितिको पहिलो बैठकमा पाँच दलले सिट बाँडफाँटको मापदण्डबारे फरक-फरक प्रस्ताव अघि सारेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुले आफूअनुकूल तालमेल प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ, उसले लिने र एमालेसहित अन्य दलले जितेको ठाउँमा दोस्रो धेरै मत पाएको दलले प्रमुख, तेस्रो धेरै मत पाउनेले उपप्रमुख लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्ताव माओवादीसहित अन्य दलले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिन शुरू गरेका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय