काठमाडौं, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अलपत्र परेको छ । गत १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता महाअभियोग विषयमाथि छलफल नहुँदै र संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अन्योल बनेको छ ।
महाअभियोग विषयमा बुधबारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकाले अब यो विषय लम्बिने भएको छ । सरकारले मंगलबार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग लम्बिने निश्चित भएको हो ।
संसद् महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब यो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्को भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्ताव २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
साथै, संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो । तर, सरकारले महाअभियोग सम्बन्धमा छलफल गर्नुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विषय अलपत्र पर्ने देखिएको हो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय