यी हुन् भ्रष्टचारी उपसचिव जसले ८७ ठाउँमा जग्गा र २२ वटा घर किने !

sharethis sharing button

 

काठमाडौं, माघ ०७। सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २ दशकमै २२ वटा घर र ८७ स्थानमा जग्गा किन्न सफल एक उपसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०५५ साल वैशाख २७ गतेदेखि शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका ९ गोकुलेश्वर स्थायी घर भएका उपसचिव हेमराज विष्टले काठमाडौंमा मात्रै २२ वटा घर खरिद गरेका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीमा निमित्त वन निर्देशक पदमा रहेका विष्टले सरकारी सेवा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा गरेको आर्थिक प्रगतिबारे अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई २ वर्षभन्दा बढी लागेको थियो ।

उनले विभिन्न बैंकमा १९ वटा खाता खोलेर लेनदेन गरेको समेत पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार विष्टले काठ तथा वन्यजन्तु तस्करीमा जोडिएका मानिससँग सेटिङ मिलाउने र कमिशन लिने गतिविधि गर्दै आएका थिए । उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीको फर्जी हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी लिने लगायत तस्करीमा समेत उनको समलग्नता रहेको थियो ।

 

 

गत पुस २१ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति अनुसार अख्तियारले उनलाई ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार विगो र स्रोत नखुलेको जग्गा जमिन राज्यको नाममा जफत गर्न भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार उनले जोडेको जग्गा जमिनको अहिलेको बजार भाउमा एक अर्बभन्दा बढी जान्छ ।

ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएका विष्टको बुवा दयानन्द विष्ट गाउँमै खेतिकिसानी र पुरोहितको काम गर्छन् । उनले अधिकांश सम्पत्ति आफ्नी श्रीमति रुबी जिसीको नाममा लुकाएको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

जेनजी आन्दोलनबाट सय अर्बको क्षति, पुनर्निर्माण दुई महिनापछि थालिने

कार्तिक २५,काठमाडौँ- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण दुई

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन : प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ

काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि