निर्वाचन आयुक्तको घरमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत निर्वाचन भत्ता दिनेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तय भएको पाइएको छ । सुरु तलब स्केलको १५० प्रतिशत भत्ता दिनेगरी त्यस्तो कार्यविधि तय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सेवा करारका कर्मचारी, सचिवको निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निर्वाचन तोकिएको मितिबाटै भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिको दफा ५ मा भनिएको छ, “निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत काज तथा सेवा करारसमेतका कर्मचारी, आयुक्तका आवासमा रहने सुरक्षाकर्मी, आयुक्त, सचिवको निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तथा आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि मतगणना कार्य सम्पन्न भएको १५ दिनसम्म प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा पाउनेछन् ।”
आयोगबाट मङ्सिर २७ गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि आयुक्तले सुरु तलबको १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । यस्तै, दुई हजार ५०० सञ्चार खर्च र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम खान र खाजा खर्च हुनेछ । यस्तै, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई १५० प्रतिशत भत्ता हुनेछ । आयोगका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी सबैलाई १५० प्रतिशत भत्ता तथा खाना र खाजा खर्च हुनेछ ।
सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई सञ्चार सुविधा पनि हुनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले भने निर्वाचन आयोगको काम–कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अधिकृतको असन्तुष्टिबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको