
निर्वाचन आयुक्तको घरमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत निर्वाचन भत्ता दिनेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तय भएको पाइएको छ । सुरु तलब स्केलको १५० प्रतिशत भत्ता दिनेगरी त्यस्तो कार्यविधि तय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सेवा करारका कर्मचारी, सचिवको निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निर्वाचन तोकिएको मितिबाटै भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिको दफा ५ मा भनिएको छ, “निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत काज तथा सेवा करारसमेतका कर्मचारी, आयुक्तका आवासमा रहने सुरक्षाकर्मी, आयुक्त, सचिवको निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तथा आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि मतगणना कार्य सम्पन्न भएको १५ दिनसम्म प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा पाउनेछन् ।”
आयोगबाट मङ्सिर २७ गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि आयुक्तले सुरु तलबको १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । यस्तै, दुई हजार ५०० सञ्चार खर्च र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम खान र खाजा खर्च हुनेछ । यस्तै, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई १५० प्रतिशत भत्ता हुनेछ । आयोगका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी सबैलाई १५० प्रतिशत भत्ता तथा खाना र खाजा खर्च हुनेछ ।
सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई सञ्चार सुविधा पनि हुनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले भने निर्वाचन आयोगको काम–कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अधिकृतको असन्तुष्टिबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका