धादिङको ज्वालामुखि गाउँपालिकामा ४१ मिनेटको बृतचित्र निर्माणमा १७ लाख भ्रष्टाचार !

धादिङ,पौष  १४ । सामान्य त एउटा भिडियो रिपोर्ट बनाउन कति रुपैयाँ लाग्छ ? १/२ लाख वा ५ लाख रुपैयाँ ! एक घण्टाको खोजमुलक रिपोर्ट बनाउन पनि केही लाख रुपैयाँ लाग्नु स्वभाविक हो । तर, धादिङको ज्वालामुखि गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको ४१ मिनेटको भिडियो रिपोर्ट ‘बृतचित्र’ बनाउन १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गाउँपालिकाले बृत्त चित्र निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नै ठहर गरेको छ ।

महालेखाले ज्वालामुखि गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल निर्माणका लागि खर्चिएको १७ लाख ४५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बेरुजु निकालेको छ ।

 

बृत्त चित्रको परिकल्पना गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदराज तिमिल्सेना र गाउँपालिका उपाध्यक्ष जानुका सिंखडाले गरेको उल्लेख छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रिनाथ लम्साले परिकल्पना तथा निर्देशन गरेको ४१ मिनेट २६ सेकेण्डको उक्त भिडियो निर्माणका लागि यतिका रकम खर्चिएको हो ।

 

विजनेश म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस प्रा.ली नागार्जुनले निर्माण गरेको भनिएको उक्त बृत चित्रमा कतिपय विषय वस्तु चोरीको समेत आरोप छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तिमल्सेना र उपाध्यक्ष जानुका सिंखडाको मिलेमतोमा गाउँपालिकामा चरम भ्रष्टाचार हुँदै आएको स्थानियबासीको आरोप छ । पालिका अध्यक्ष तिमल्सेनाले वडा नम्बर ४ स्थित बराहाकालिका स्कुल नजिकै ठूलो महल नै बनाएको आरोप स्थानियबासीको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा