यतिबेला सेयर बजारका महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छन् । यसका लागि बजार सञ्चालक र नियामक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई चाँडो टुङ्ग्याउन लगानीकर्ताले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । लामो समयसम्म यस्ता निकाय नेतृत्वविहीन बन्दा बजारको यो हालत भएको बताउँछन् लगानीकर्ता सञ्जीव पौडेल । यद्यपि अहिलेको समस्याको मुख्य जड भनेको बैङ्कहरूको तरलता अभाव नै हो । “बैङ्कहरूमा पैसा छैन, ऋण लिन जाँदाको त कुरै छाडौँ । स्वीकृत भएको ऋण पनि बैङ्कहरूले दिएका छैनन्,” उनले भने ।नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज नेतृत्वविहीन छ । बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्त भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएको तीन महिना भइसकेको छ । यतिबेला लगानीकर्तालाई धैर्य र संयमित भएर अगाडि बढ्न सुुझाव दिँदै सेयर लगानीकर्ता दबाब समूूहका संयोजक हरि ढकाल अत्तालिएर सेयर बिक्री नगर्न सुुझाव दिन्छन् । घटेको बजारमा बिक्री गर्नेतर्फ होइन धैर्य राख्न सके राम्रो हुुन्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

पुराना र अनुभवी लगानीकर्ता तथा सेयर बजार विश्लेषक अहिलेको घट्दो सेयर बजार लामो समयसम्म नजाने आशामा छन् । अहिलेको बजारले नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायको ग्रिन सिग्नल’ खोजिरहेको सेयर बजार विश्लेषक बीके मिश्रले बताए । सेयर बजार घट्न केही नचाहिने भए पनि बढ्नलाई केही नयाँ कुरा चाहिने उनको भनाइ छ । निर्वाचन घोषणाले स्थानीय निर्वाचन चाँडै हुँदै छ । निर्वाचन घोषणा मात्रै भयो भने त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्ने बताउँछन् । “स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्नेबित्तिकै गाउँगाउँसम्म चहलपहल बढ्छ । मानिस केही न केही लिएर गाउँ जान्छन् अनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म आइपुग्छ,” उनले भने ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा