कलकत्ता उच्च अदालतको आदेश: दुर्गाप्रसादलाई भारु ५ लाख क्षतिपूर्ति देउ

२३ मंसिर, काठमाडौं । भारतको जेलमा विनाकसुर ४० वर्ष थुनिएर गत चैतमा रिहा भएका इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी)लाई भारु पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन कलकत्ताको उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र न्यायाधीश राजषिर् भारद्वाजको संयुक्त इजलासले तिम्सिनाको खातामा तत्काल भारु पाँच लाख अर्थात नेपाली आठ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिएको हो ।

दुर्गाप्रसादको मुद्दामा बहस पैरवी गरेका कोलकाताका वकिल हिरक सिन्हाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उच्च अदालतले ७ डिसेम्बर (मंसिर २१ गते) को दिन भारतस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमार्फत् दुर्गाप्रसादको बैंक खातामा पाँच लाख भारु पठाउन आदेश दिएको छ ।’

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वर पौडेलले अबको ६ साताभित्र सरकारले तिम्सिनाकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए । उनले दुर्गाप्रसादको बैंक खाता नभए, उनको नजिकको नातेदारको खातामा रकम पठाइने पनि बताए ।

इलामको माई नगरपालिका-१० बाट दुर्गाप्रसाद १९ वर्षको छँदा तोरी बेच्न भन्दै मंगलबारे गएका थिए । त्यहाँबाट आएको पैसा लिएर उनी काम खोज्दै दार्जिलिङ पुगेका थिए । दार्जिलिङमा एक युवतीको हत्या आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । आरोप प्रमाणित नभएपछि २०७७ चैत ४ गते कोलकाता उच्च अदालतले दुर्गाप्रसादलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । चैत ७ गते उनी कोलकाताको दमदम कारागारबाट रिहा भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित