मेलम्ची तत्काल बन्दैन: सरकार

काठमाडौं,कात्तिक २९, बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणको साटो सरकारले दुई नयाँ विकल्प अघि सारेको छ। यसबाट आयोजना चाँडै मर्मत हुनेमा अन्योल सिर्जना भएको छ। दुई दशक लामो प्रयासपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उत्पत्यकामा ल्याइएलगत्तै गत वर्षात्मा बाढीपहिरोले मुहान क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएपछि आयोजना अवरुद्ध बनेको हो। 
बाढीपहिरोले मुहानमा पुर्‍याएको ठूलो क्षतिका कारण यस आयोजनाको भविष्यबारे अनेकौं अड्कलबाजी र धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले विकल्प खोजेपछि यो तत्कालै मर्मत हुनेमा अन्योल सिर्जना भएको हो।
सरकारी अधिकारीहरू बाढीपहिरोबाट मेलम्ची आयोजनामा पुगेको क्षति र यसको पुनर्निर्माणको समयबारे खुलेर बोल्न चाहेको देखिँदैन। तर पछिल्ला दिनमा सरकारले स्थायी रूपमा मेलम्चीको पानी ल्याउनुको सट्टा २ विकल्प अघि सारेर काम थालेको छ। 
दुई विकल्पमध्ये एउटा अस्थायी रूपमा हिउँदमा मात्र मेलम्चीबाट पानी ल्याउने छ। दोस्रो विकल्पमा काठमाडौं उपत्यकाका १० स्थानमा नयाँ बोरिङ खन्ने योजना छ। तत्काल पुनर्निर्माणको सट्टा सरकारले नयाँ विकल्प अघि सारेपछि आयोजना छोटो समयमा बन्न सक्दैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौड्यालले मेलम्ची नदीको बाढीपहिरो नियन्त्रण नगरेसम्म दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउन चुनौती भएको स्विकारे। ‘मेलम्चीको जलाधार क्षेत्रमा बाढीपहिरोको स्थायी नियन्त्रण नगरेसम्म दीर्घकालीन रूपमा पानी उपत्यकामा ल्याउन समस्या हुने देखिन्छ,’उनले नागरिकसँग भने,‘त्यसैले अहिले हामीले अस्थायी रूपमा मात्रै पानी ल्याउन आवश्यक काम गर्न लागेका हौं।’  

मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा रहेको गेग्रान सफा गर्ने तथा अस्थायी संरचना निर्माणको काम भेरिएसनमार्फत गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव पास भए अस्थायी संरचना बनाउन काम सुरु गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई