प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।
उता केन्द्रीय सरकारले जनताको सुखदुःखमा साथ दिन सकेका छैन न त विकास र समृद्धिका आक्रामक कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सबै सरकार असफल हुँदै आएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार हुन थालेको ठहर राजनीतिक तथा प्रशासनिक विश्लेषकको छ । विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र नेता नराम्ररी चिप्लन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले नेतामा देखिएको स्वार्थ अवसरवादिता र नैतिक स्खलनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था धरापमा पर्ने खतरा बढेको बताए । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्द्ुमा राखेर आक्रामक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार आफैं अलमलमा परेको तर्क बरालको छ ।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई