जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने कि भागबन्डा मात्रै गर्ने ?

काठमाडौं,कात्तिक ६, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।

प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।

उता केन्द्रीय सरकारले जनताको सुखदुःखमा साथ दिन सकेका छैन न त विकास र समृद्धिका आक्रामक कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सबै सरकार असफल हुँदै आएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार हुन थालेको ठहर राजनीतिक तथा प्रशासनिक विश्लेषकको छ । विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र नेता नराम्ररी चिप्लन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले नेतामा देखिएको स्वार्थ अवसरवादिता र नैतिक स्खलनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था धरापमा पर्ने खतरा बढेको बताए । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्द्ुमा राखेर आक्रामक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार आफैं अलमलमा परेको तर्क बरालको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा