पर्यटकले १६ पुससम्म भिसा नवीकरण गर्न पाउने

काठमाडाैं, असाेज १५ः सरकारले विदेशी नागरिक पर्यटक भिसामा नेपालमा बसोबास गर्न पाउने समय थप गरेको छ । नेपालमा रहेका पर्यटकले भिसा नवीकरण गरी आगामी पुस १६ अर्थात् सन् ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म बस्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले यो व्यवस्था यसअघि असोज १४ अर्थात् ३० सेप्टेम्बर २०२१ सम्म कायम गरेको थियो । बुधबार नेपाल सरकार गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णय संशोधन गर्दै सरकारले नेपालमा बसाइ अवधि थप गरेको हो । कोभिड–१९ को असरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइनसकेका कारण हवाई टिकट उपलब्धतामा कठिनाइ रहेको भन्दै यो निर्णय भएको हो । सरकारले गत वैशाख १६ देखि गरेको निषेधाज्ञाका कारण उडान तथा भ्रमणमा प्रतिबन्ध हुँदा पर्यटकहरु तोकिएको गन्तव्यमा पुग्न नसकेको अवस्था थियो ।

अध्यागमन विभागले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “टिकटको उपलब्धतामा सहजीकरण नभएको भन्दै आफ्नो देश फर्कन नसकेका र भिसा वर्षको प्रारम्भमा नेपालको वैध भिसा भएका विदेशी पर्यटकहरुका लागि अध्यागमन विभागको नियमानुसार शुल्क तिरी भिसा नवीकरण गरी नेपालमा बस्न पाउने अवधि ३१ डिसेम्बर सन् २०२१ सम्म कायम गरिएको छ ।”

नेपालमा रहेका पर्यटकहरुले अध्यागमन कानुनलाई पालना गरी नियमानुसार भिसा शुल्क तिरेर आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म बस्न पाउने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, “परारष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोध र पर्यटकलाई सहज गर्न तथा कोभिड–१९ कारण समस्यामा परेका पर्यटकको सहजिकरणको लागि यो सूविधा प्रदान गरिएको हो ।”

सरकारले यसअघि पनि नेपालमा रहेका विदेशी नागरिक (पर्यटक भिसामा रहेका) नवीकरण, विलम्ब र जरिवाना छुट दिएर स्वदेश फिर्ता हुन सहजीकरण गर्दै आएको छ । अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार विदशी नागरिकले पर्यटक भिसामा १ सय ५० दिनसम्म बस्न पाउनेछन् भने समय थप गर्दै पुनः सोही समयसम्म साथै ९० दिन, ३० दिन, १५ दिन थप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विभागबाट १७ हजार ८ सय ८५ जनालाई पर्यटन भिसा प्रदान गरेको थियो भने सो अवधिमा ६८ हजार १ सय ८१ विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिएको विभागले जनाएको छ ।

अध्यागमन विभागले पर्यटक र गैरपर्यटक गरि ९ प्रकारको भिसा प्रदान गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार भिसा नवीकरणका लागि प्रत्येक दिनको ३ डलर लाग्छ भने विलम्ब शुल्क त्यसमा ५ डलर थप हुन्छ । त्यसैगरी जरिवाना शुल्क ५० हजार रुपैयाँसम्म विभागका महानिर्देशकले जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विभागबाट असार १४ यता महिनामा १० हजार ८ सय ४३ ले क्यूआर कोडसहितको प्रिन्टेड भिसा जारी गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई