सौतेनी बहिनी बलात्कार गर्ने बझाङका युवकलाई भारतमा फाँसीको सजाय

काठमाडौं,असोज १०: आफ्नो सौतेनी बहिनीलाई बलात्कार गरेको भन्दै बझाङका एक युवकलाई भारतमा फाँसी (मृत्युदण्ड)को सजाय दिइएको छ ।

भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ जिल्लाको जाजरदेवलमा आफ्नी चार वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ती युवकलाई भारतको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो ।

चार वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा भारतको पिथौरागढ प्रहरीले नेपालको बझाङ घर भई हाल पिथौरागढको जाजरदेवल बस्दै आएका ३१ वर्षीय युवकलाई त्यहाँको अदालतले फाँसीको सजाय सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतीय पत्रिका अमर उजालाका अनुसार ती पुरुष ३ अप्रिल २०२१ मा पक्राउ परेका थिए । गाउँमा बुबाआमाको मृत्युपछि सौतेनी बहिनी दाइसँग पिथौरागढमा बस्दै आएको बताइएको छ । पिथौरागढको जाजरदेवल थानाका एसआई मेघा शर्माले घटनाको जाँच गरी अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेका थिए ।

प्रमाण र बयानका आधारमा आरोप पुष्टि भएकाले पिथौरागढ जिल्ला न्यायधीश डा. ज्ञानेन्द्रकुमार शर्माको एकल इजलासले शुक्रबार आरोपीलाई फाँसी दिएर मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको पत्रिकामा उल्लेख छ । उक्त सजाय भारतीय अपराध दण्ड संहिताको धारा ३७६ ए र बी अनुसार सुनाइएको जनाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा