September 4, 2021

चोभारमा तयार भयो ५०० ओटा कन्टेनर अट्ने सुक्खा बन्दरगाह

चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी भएको छ । हिमाल सिमेन्ट्रको कारखाना रहेको स्थानमा सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा ५०० ओटा कन्टेनर अट्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

पूर्वाधार निर्माण सकिएको सो बन्दरगाह भन्सार र क्वारेन्टाइन तयार हुनासाथ सञ्चालनमा आउने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइनका लागि तीन ओटा भवन निर्माण गरिएको छ ।

यस्तै, सामग्री भित्र्याउने र पठाउन तीन ओटा गोदाम तयार भएका छन् । उक्त बन्दरगाहमा एक्जिम९आयात–निर्यात०  क्षेत्र र आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दुई भागमा विभाजन भएको छ ।

जसमा पहिलोलाई आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । सो क्षेत्रमा बाहिरबाट नेपाल आयात भएका र नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने सामानको जाँच, भन्सार क्लियरेन्स तथा क्वारेन्टाइनलगायतका काम हुनेछ ।

यस्तै, आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दोस्रो क्षेत्र छुट्याइएको छ । सो क्षेत्रमा व्यवसायीले ल्याएका सामान ‘अनलोड–अफलोड’ गर्ने, गोदामघरमा भण्डारण नगरी लोडेड गाडी ल्याएर सामग्री लैजाने व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा