रौतहट, । पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागु औषध राखेर फसाएको अभियोगमा छानबीनमा तानिएका रौतहटका एसपी सिद्धि विक्रम शाहले रौतहटमा तस्करीको रुट नै चलाएको पाइएको छ ।
रौतहटको गौर नगरपालिका–१, २ मा रहेको गौर भंसार कार्यालय आसपासका क्षेत्रमा पोकामा माल सामान तस्करीका लागि एसपी शाहले सेटिङमा घुमुवा परिचालन गरेर रकम उठाउँदै आएको पाइएको छ । रौतहटको गौरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुखको मिलेमतोमा गौर भंसार नजिकैबाट तस्करी हुने गरेको स्रोतले बतायो ।
केही महिना अघि मात्रै रौतहट आएका उनले यो नाकाबाटै मासिक लाखौँ रुपैयाँ असुली गरेको स्थानियबासीको आरोप छ । ‘एसपी साहबले यो रुटमा तस्करी गर्नेलाई पैसा लिँदै छाड्न घुमुवा नै परिचालन गर्नुभएको थियो । पत्रकारलाई फसाउन लागु औषध मोटरसाइकलमा राख्ने घुमुवा प्रहरीहरु नै परिचालीत थिए । त्यसमा केही पत्रकारको समेत भाग आउँथ्यो,’ सिमा नाकाबाट विशेष स्रोतले भन्यो ।
एसपी श्रेष्ठले गौरकै १ पत्रकारलाई मोटर साइकलमा लागु औषध राखेर फसाउन आफै निर्देशन दिएको खुलाशा भएको थियो । उनीहरुबीचको अडियो संवाद समेत बाहिर आएपछि उनीमाथि कारबाही अघि बढेको छ । उनलाई हटाएर उनको स्थानमा नयाँ एसपी पठाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ । यद्धपी प्रहरी महानिरिक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीसँग शाहको निकट सम्बन्ध भएका कारण उनीमाथि कारबाही हुने विषयमा भने गौरका पीडित पत्रकार विश्वस गर्दैनन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक जना एसएसपीको नेतृत्वमा छानबीन समिति बनाएको छ ।
हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागमा तानिएका शाह राजनीतिक रुपमा पहुँचमा भएका कारण उनीमाथि कारबाही हुनेमा आशंमा पैदा भएको छ । उनलाई जोगाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाव आइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न