विद्यार्थीको अस्वाभाविक नम्बर आएपछि एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ

काठमाडौं,साउन २२,देशभरका २४ विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई ‘ए’ र ‘ए प्लस’ नम्बर दिएको तथ्य फेला परेपछि एसईईको नतिजा आउन ढिलाइ हुने भएको छ ।

बोर्डले यो सातामै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अधिकांश विद्यार्थीको अस्वाभाविक नम्बर आएपछि परीक्षाफल प्रकाशित गर्न ढिलाइ हुने भएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । प्रयोगात्मक विषय समावेश नगरीकनै पनि अधिकांश विद्यार्थीले ‘ए’ र ‘ए प्लस’ ल्याएपछि बोर्डको बिहीबार बसेको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार विशेष गरी उपत्यकाका तीनै जिल्लाका विद्यालयले आफ्ना अधिकांश विद्यार्थीलाई ‘ए’ र ‘ए प्लस’ नम्बर दिएको भेटिएको थियो भने तराईका ८ जिल्लाका विद्यालयले पनि आफ्ना विद्यार्थीलाई मनोमानी अंक दिएको भेटिएको थियो ।

केही दिनभित्रै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तालिकासहित बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले २४ विद्यालयको यस्तो अवस्था देखेपछि तत्काल छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको भर्चुअल बैठकमा अचम्मित बन्दै बोर्डका अधिकारीले प्रश्न गरेका थिए– ‘यस्तो अप्रत्याशित र अस्वाभाविक नम्बर दिएपछि कसरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सकिन्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा तत्काल जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमार्फत विद्यालयको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ ।’

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा