मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिन सकस

काठमाडौं,साउन १४,  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई साता बित्दासमेत उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डलको पूर्णता दिन सत्तासाझेदार दलहरूबीच छलफल बाक्लिए पनि निकास निस्कन सकेको छैन ।

कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरे भने सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बुधबार पनि बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइनेलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।

कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी बैठकले मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा। बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सहभागी रहे भने सत्ता गठबन्धन बैठकमा एमालेको माधव नेपालका तर्फबाट डा। विजय पौडेल रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण र सत्ता साझेदार दलहरूको विभिन्न कारणले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं अप्ठ्यारोमा छन् । उनले पार्टीबाट यसअघि गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको पार्टीभित्र आलोचनासमेत बढेको छ ।

कांग्रेसबाट अन्य मन्त्रीहरू कोको पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको छ । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन सकेको छैन ।

मुख्य सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई