काठमाडौंका सडकभरि खाल्टैखाल्टा

काठमाडौं, असार २७ः संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकभरि खाल्टाखुल्टी देखिन थालेका छन् । भित्री सडकमा मात्रै नभएर मुख्य सडकमा समेत खाल्टाखुल्टी बाक्लो रूपमा देखिन थालेका हुन् ।

अघिल्लो वर्षका लकडाउन तथा यस वर्षको निषेधाज्ञाको अवधिमा सडक विभागले चिटिक्क पारेका सडक वर्षा सुरु भएसँगै सडकमा खाल्टाखुल्टी देखिन थालेका हुन् भने मेलम्चीको पानी लिकेजका कारण पनि खाल्टाखुल्टी बढ्न पुगेको सम्बद्ध निकाय बताउँछन् ।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर, कालिमाटीलगायतका सडक खण्डमा खाल्टाखुल्टी परेका छन् । कलंकीदेखि बालाजु, चाबहिल हुँदै कोटेश्वरसम्मको चक्रपथका विभिन्न भागमा पनि बाक्लो रूपमा खाल्टाखुल्टी देखिएका छन् ।

थापाथलीस्थित प्रसूति गृह अघि हिँड्नै समस्या पर्नेगरी सडक बिग्रिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकले ठेक्का लगाएको सो सडक खण्ड लामो समयदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । महानगरपालिकाले पनि सडक बनाउन चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

काठमाडौंका खोला कोरिडोरका सडकको अवस्था पनि दयनीय बनेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न नाका जोड्ने सडकको अवस्था झनै दयनीय बनेका छन् । दक्षिणकाली, साँखु, टोखा, बालाजु, सीतापाइलालगायतका नाकाका सडकहरूको अवस्था राम्रो देखिएको छैन । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व