काठमाडौंका सडकभरि खाल्टैखाल्टा

काठमाडौं, असार २७ः संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकभरि खाल्टाखुल्टी देखिन थालेका छन् । भित्री सडकमा मात्रै नभएर मुख्य सडकमा समेत खाल्टाखुल्टी बाक्लो रूपमा देखिन थालेका हुन् ।

अघिल्लो वर्षका लकडाउन तथा यस वर्षको निषेधाज्ञाको अवधिमा सडक विभागले चिटिक्क पारेका सडक वर्षा सुरु भएसँगै सडकमा खाल्टाखुल्टी देखिन थालेका हुन् भने मेलम्चीको पानी लिकेजका कारण पनि खाल्टाखुल्टी बढ्न पुगेको सम्बद्ध निकाय बताउँछन् ।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर, कालिमाटीलगायतका सडक खण्डमा खाल्टाखुल्टी परेका छन् । कलंकीदेखि बालाजु, चाबहिल हुँदै कोटेश्वरसम्मको चक्रपथका विभिन्न भागमा पनि बाक्लो रूपमा खाल्टाखुल्टी देखिएका छन् ।

थापाथलीस्थित प्रसूति गृह अघि हिँड्नै समस्या पर्नेगरी सडक बिग्रिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकले ठेक्का लगाएको सो सडक खण्ड लामो समयदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । महानगरपालिकाले पनि सडक बनाउन चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

काठमाडौंका खोला कोरिडोरका सडकको अवस्था पनि दयनीय बनेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न नाका जोड्ने सडकको अवस्था झनै दयनीय बनेका छन् । दक्षिणकाली, साँखु, टोखा, बालाजु, सीतापाइलालगायतका नाकाका सडकहरूको अवस्था राम्रो देखिएको छैन । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा