सरकारले गरेका नियुक्तिमा पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा

काठमाडौं,असार १९,नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भर्खरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन्। उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन्। संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था छ। निजामती सेवामा भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवानिवृत्त हुनुपर्छ।  

लोकसेवा आयोगमा नियुक्त ३ जना पदाधिकारीमा माधव रेग्मी, माधव बेलवासे र वीरबहादुर राई पूर्वसचिव हुन्। बेलबासेलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकै बेला लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गरिएको हो। यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरिएका प्रेम राई पूर्वसचिव हुन्।

हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत भएका बेला अख्तियारको पदाधिकारी बनाइएको हो। अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरिएका अर्का जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहबाट अवकाश प्राप्त हुन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त बालानन्द पौडेल पनि पूर्वसचिव हुन्। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्त टंकमणि शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन्। अन्य आयोगका पदाधिकारीमा पनि पूर्वसचिवहरू नियुक्त भएका छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज