माओवादी परित्याग गरेका १४ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, १५ असार । पदमुक्त भएकी मेयर रीना साहसहित १४ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयबारे उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले जनप्रतिनिधिहरुको पदमुक्तीले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो । योसँगै १४ जनप्रतिनिधिको काममा फर्कने मार्ग खुलेको हो ।

११ असारमा माओवादी परित्याग गरेका १४ जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगले दिएको थियो । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले १४ वैशाखमा दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेको थियो । उनीहरु माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर विजयी भएका थिए ।

पदमुक्त गरिएकी र आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि काममा फर्कन पाएकीमध्ये रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साह पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी हुन् । पति एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी पनि उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यसैगरी रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियााम प्रसाद कुशवाहा पनि पदमुक्त गरिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा