एमाले विवाद : ‘ओलीले चाहे एकै दिनमा सहमति’

काठमाडौं,असार ७, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिलाउने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । पार्टीभित्रको जारी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू युद्धस्तरमा लागिरहेका छन् तर ठोस सहमतिभने बन्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष ओलीले विस्तार गरेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि संस्थापन पक्षदबाबमा परेको छ । तर, अध्यक्ष ओली भने जेठ दुईमा फर्कनु भन्दा पार्टीभित्रका नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने गरी जेठ तीनअघिको अवस्थामा फर्कने अडानमा छन् ।

नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरेले पार्टी अध्यक्षओलीले चाहे जारी विवादको समाधान एक दिन एउटै बुँदामा समाधान हुने बताए । उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘अहिलेको विवाद अध्यक्षबाट सृजना भएको हो । तलकहीँ कतै समस्या छैन । अध्यक्ष जिम्मेवार बने एकै दिनमा सहमति हुन्छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतको फैसाला अनुसार २०७५ जेठ दुई अघिकै कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेको अवस्थामा स्वःस्फूर्त रूपमातीकमिटीले काम शुरू गर्ने बताउँदै पार्टीभित्र कुनै पनिविवाद नरहने गैरेको तर्क थियो । उनले भने–‘अहिले पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरूबीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउन पहल गर्नु राम्रो भएपनिशीर्ष तहमा संवादनभई अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन ।’ उनले पार्टीलाई विधि र पद्दति अनुसार चलाउनुपर्ने मात्र आफूहरूको माग रहेको जिकिर गर्दै पार्टी एकता अध्यक्षकै हातमा रहेको बताए ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा