लमजुङ, जेठ २९: लमजुङमा सञ्चालित घरबास अर्थात् होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब साढे पाँच करोड लगानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमार्फत जिल्लाका होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि पाँच करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ लगानी गरेको हो । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित घरबास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका डिभिजनल वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होमस्टेमा लगानी गरेको हो । अनुदानबाट होमस्टेमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएको छ । लमजुङका होमस्टेमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लमजुङमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त वर्ष दुई करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट लगानी गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि कुनै पनि बजेट आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ बजेट आएको छ । उक्त बजेटबाट होमस्टे प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशले लगानी गरेको बजेटबाट बाटोघाटो, मन्दिर, गढी, सङ्ग्रहालय, पार्क, सिँढी निर्माणको काम भइरहेको छ ।
होमस्टेको विकासका लागि अनुदान लिन चाहनेका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । मापदण्ड पुगेका होमस्टेहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अनुगमन गरी, छनोट गरी काम हुँदै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा श्रमदान २० प्रतिशत हुने गर्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकालेको सामुदायिक होमस्टे दर्पण २०७६ अनुसार लमजुङमा दर्ता भएका २५ वटा होमस्टे छन् । घर सङ्ख्या २९२ छ । कोठा ५७४ वटा र बेड एक हजार १०८ रहेको होमस्टे दर्पणमा उल्लेख छ । दर्ता भएका २५ वटा सँगै अन्य होमस्टे पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सामुदायिक होमस्टे दर्पणका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको होमस्टेका लागि २८ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । कुल ४३ करोड ८५ लाख लगानी गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा होमस्टे सञ्चालित छन् । सामुदायिक होमस्टे ३०८ वटा रहेका छन् ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी