साढे पाँच करोड लगानी होमस्टेमा

लमजुङ, जेठ २९: लमजुङमा सञ्चालित घरबास अर्थात् होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब साढे पाँच करोड लगानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमार्फत जिल्लाका होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि पाँच करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ लगानी गरेको हो । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित घरबास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका डिभिजनल वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होमस्टेमा लगानी गरेको हो । अनुदानबाट होमस्टेमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भएको छ । लमजुङका होमस्टेमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लमजुङमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त वर्ष दुई करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट लगानी गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि कुनै पनि बजेट आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ३२ लाख ३७ हजार रुपियाँ बजेट आएको छ । उक्त बजेटबाट होमस्टे प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू भइरहेको डिभिजनल वन अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशले लगानी गरेको बजेटबाट बाटोघाटो, मन्दिर, गढी, सङ्ग्रहालय, पार्क, सिँढी निर्माणको काम भइरहेको छ ।

होमस्टेको विकासका लागि अनुदान लिन चाहनेका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । मापदण्ड पुगेका होमस्टेहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अनुगमन गरी, छनोट गरी काम हुँदै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा श्रमदान २० प्रतिशत हुने गर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकालेको सामुदायिक होमस्टे दर्पण २०७६ अनुसार लमजुङमा दर्ता भएका २५ वटा होमस्टे छन् । घर सङ्ख्या २९२ छ । कोठा ५७४ वटा र बेड एक हजार १०८ रहेको होमस्टे दर्पणमा उल्लेख छ । दर्ता भएका २५ वटा सँगै अन्य होमस्टे पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सामुदायिक होमस्टे दर्पणका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको होमस्टेका लागि २८ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । कुल ४३ करोड ८५ लाख लगानी गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा होमस्टे सञ्चालित छन् । सामुदायिक होमस्टे ३०८ वटा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा