राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग

काठमाडौं,जेठ १५,कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुरु भएको सुनुवाइमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको मौका नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत भएको जिकिर गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार नै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

शुक्रबार एउटा रिट निवेदनका तर्फबाट दुईजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। एउटा रिट निवेदकलाई १० मिनेट समय तोकिएको छ। एउटै मुद्दामा ३० वटा रिट निवेदन भएकाले समय तोकिएको हो। शुक्रबार ९ वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ। आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोकिएको छ।

नौजना रिट निवेदकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमा सुनुवाइ प्रवेश भएको छ। देउवाका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले बहसको सुरुवातमै संवैधानिक इजलास गठनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा