ओलीलाई जसपाको मत

काठमाडौं,बैशाख २०,जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मत लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइतबार गराएपछि जसपा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।

जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले ओलीलाई विश्वासको मत दिने प्रस्ट पारे । तर, आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै विश्वासको मत दिने सर्तअघि सारिएको उनले बताए ।

‘हामीले उठाउँदै आएको केही माग पूरा भएको र केही पूरा हुने प्रक्रियामा छ, ती माग सम्बोधन भएपछि पार्टी निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्छौं,’ झाले भने, ‘पार्टी बैठक बसेरै यस विषयमा छलफल गरेर ठोस निर्णय गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि जसपाले उठाउँदै आएको मुद्दा फिर्ता माग मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सम्बोधन गरिसकेका छन् । केही मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा रहेको जसपाले जनाएको छ ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले समेत सार्वजनिक रूपमै आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आएका छन् । माग सम्बोधन भएपछि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएको टिप्पणी उनीहरूको छ ।

यद्यपि, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई समूह ओली सरकारलाई समर्थन नदिने अडानमा छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमै जसपा नेता सहभागीदेखि संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुई समूह निर्माण भएको छ ।

‘सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने रु’ भन्ने विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला पार्टी नै विभाजन हुने स्रोत बताउ“छ । ठाकुर, महतो समूह ओली सरकारप्रति सकारात्मक र यादव, भट्टराई, राई समूह विपक्षमा उभिएपछि पार्टी विवाद बढ्दै गएको छ । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर