चट्टानी भाग बनाउन सेनालाई दिनुपर्छ

हुम्ला, चैत २६ गते । कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डको चट्टानी भाग छारे क्षेत्रको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारसँंग माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीबाट काम गर्दा ढिलो हुने निष्कर्षसँगै सेनाको जिम्मा दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले माग गर्नुभएको हो ।
कठिन चट्टानी भीरपाखा फुटाउन मेसिनरी साधन भरिपूर्ण भएको नेपाली सेनालाई छारे खण्डको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले माग गर्नुभयो । सेनाले एकदेखि डेढ वर्षमा त्यस क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्नसक्ने आकलन भएको जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष रावलको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीको जिम्मा दिँदा यो काम गर्न अझै १० वर्ष लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । हाल सेनाले काम गरिरहेको हुम्ला खण्डमा १६ वटा मेसिनबाट काम भइरहेकाले सेनाले रात दिन नभनी काम गरिरहेको उदाहरण उहाँले दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी र सेनाको काम पनि निकै भिन्नता रहेको जनप्रतिनिधिको ठम्याइँ छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पु¥याउने भन्ने विषय समावेश गर्नुभन्दा तत्काल नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनु उचित रहेको रावलले बताउनुभयो । मङ्गलबार मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न सेनालाई कामको जिम्मा दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँंग आफूले भेटका क्रममा छारे क्षेत्रको १६ किलोमिटर सडकको काम गर्ने जिम्मा सेनालाई माग गरेको बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरूकै मागअनुसार सरकारले करिडोरको खुलालुदेखि लैफु हुँदै सलीसल्लासम्मको सडकको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको स्मरण गर्दै अब खार्पुनाथ र सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने छारे खण्डको चट्टानी भागको काम गर्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिँदा उपयुक्त हुने कर्णाली प्रदेश सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई