चट्टानी भाग बनाउन सेनालाई दिनुपर्छ

हुम्ला, चैत २६ गते । कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डको चट्टानी भाग छारे क्षेत्रको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारसँंग माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीबाट काम गर्दा ढिलो हुने निष्कर्षसँगै सेनाको जिम्मा दिन हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले माग गर्नुभएको हो ।
कठिन चट्टानी भीरपाखा फुटाउन मेसिनरी साधन भरिपूर्ण भएको नेपाली सेनालाई छारे खण्डको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले माग गर्नुभयो । सेनाले एकदेखि डेढ वर्षमा त्यस क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्नसक्ने आकलन भएको जनप्रतिनिधिको निष्कर्ष रहेको अध्यक्ष रावलको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीको जिम्मा दिँदा यो काम गर्न अझै १० वर्ष लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । हाल सेनाले काम गरिरहेको हुम्ला खण्डमा १६ वटा मेसिनबाट काम भइरहेकाले सेनाले रात दिन नभनी काम गरिरहेको उदाहरण उहाँले दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी र सेनाको काम पनि निकै भिन्नता रहेको जनप्रतिनिधिको ठम्याइँ छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पु¥याउने भन्ने विषय समावेश गर्नुभन्दा तत्काल नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनु उचित रहेको रावलले बताउनुभयो । मङ्गलबार मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न सेनालाई कामको जिम्मा दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँंग आफूले भेटका क्रममा छारे क्षेत्रको १६ किलोमिटर सडकको काम गर्ने जिम्मा सेनालाई माग गरेको बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरूकै मागअनुसार सरकारले करिडोरको खुलालुदेखि लैफु हुँदै सलीसल्लासम्मको सडकको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको स्मरण गर्दै अब खार्पुनाथ र सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने छारे खण्डको चट्टानी भागको काम गर्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिँदा उपयुक्त हुने कर्णाली प्रदेश सभाका प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका