ओली झनै शक्तिशाली : नेपाललगायत नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारी

काठमाडौं,चैत १३, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीचको सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायत नेतालाई नबोलाइ केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि दुईवटा बैठकले विधान संशोधन नेपाललगायत चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका थिए । उनी यतिबेला नेपाल लगायतका नेताहरुलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा छन् ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय