नेकपा एमालेमा आफू अनुकूलका निर्णयले विवाद चुलिँदै

काठमाडौं, फागुन २९ः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद झन्झन् बढदै गइरहेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका सबै पद खारेज गरेको छ ।

बैठकले पार्टीको १०औं महाधिवेशन २०७८ सालको २ देखि ६ मंसिरमा काठमाडाैंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीसमेत बनाएको छ । महाधिवेशनका लागि बैठकले पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको छ । बैठकले ७ चैतमा अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेभित्रको गुटगत भेला तथा आफू अनुकूलका निर्णयले पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको छ । तर, त्यसलाई माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले अस्वीकार गर्ने बताएपछि विवाद बढ्ने देखिएको हो । एमाले वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल समूहलाई जानकारी नै नदिई जिम्मेवारी हेरफेर, मनोनित गरिएपछि विवाद बढेको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय