यातायात विभागले १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड किन्दै

काठमाडाैं, फागुन २ः यातायात व्यवस्था विभागले थप १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले १४ लाख ८ सय थान कार्ड खरीदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुशन (एसईएलपी)लाई ठेक्का दिएको छ ।

विभागले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर (१४ करोड रुपैयाँ)मा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । विभागले गत भदौ दोस्रो साता स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो, जसमा मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेशन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का हालेका थिए ।

उक्त ठेक्कामा आधारित भएर मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर (९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतीय कम्पनीले मद्रास सेक्युरिटीले १९ करोड २२ लाख मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तोमा विभागले सस्तो भन्दा महँगो कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर फ्रान्सको कम्पनी एसईएलपीलाई ठेक्का दिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रतिकार्ड मूल्य १०० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव हेरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर राम्रो प्रविधि भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मलेसियाको कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा ६ ओटा प्राविधिक विचलन थिए ।’ मलेशियाको कम्पनीले विभागले तोकेअनुसारको सर्टिफिकेट पेश नगरेको र अपरेटिङ सिस्टमबारे पनि जानकारी नगराएपछि महँगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो