नागरिक दैनिक लेख्छ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा शुक्रबार कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रश्न उठाए । राष्ट्रियसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आफू संविधानसभामा संविधान मस्यौदा समितिको पाँच विज्ञमध्ये एक भएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसाभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे ।
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न