निजी क्षेत्रले कोरोना खोप आयात गर्न नपाउने !

काठमाडौं, मंसिर २९, सरकारले कोरोनाभाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोपसम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिले जनाएको छ । कोरोना खोपको व्यापक प्रतीक्षा भइरहेको बेला खोपको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. श्इामराज उप्रेतीले बताए । ‘पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा दीर्घरोगी लगायत सामाजिक दुरी कायम गरी कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने सरकारी नीति रहेको डा. उप्रेतीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खोप वितरण गर्न दिँदा यो वर्गबाहेक अन्यले पहिला खोप पाउन सक्छने ।’

सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि जिनी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिन सक्ने उनले बताए । सरकारले पहिलो चरणमा कोभ्याक्स सुविधान अन्तरगत सुरुमा देशको जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य तथा समाजिक क्षेमा संलग्न व्यक्ति र त्यसपति अत्याधिक जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा गरी २० प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)