अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सहभागितामा बुधबार सम्पन्न संयुक्त बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्नेे निर्णय पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताए ।
उनले गरिब घरपरिवार परिचयपत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी,सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
तेहरान, फागुन २८ । इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध अन्त्य गर्न तीन प्रमुख शर्त