भालुबाङको भाग्य चम्कियो

काठमाडौं,असोज २२,वर्षैंदेखि पुर्जा विहीन भालुबाङले कहिले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेको थियो। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका क्रममा मजदुरहरूले त्रिपाल टाँगेर बस्ती विकास भएको ‘अस्थायी भालुबाङ’ को चिन्तन एउटा मात्रै थियो ‘स्थायी लालपुर्जा’। लामो समयदेखिको अथक प्रयासका बाबजुत लालपुर्जा हात नपर्नुले भालुबाङलाई जहिल्यै ‘अभागी’ महशुस गरायो। तर, त्यहीँ ‘अभागी’ अस्थायी भालुबाङ मंगलबार भाग्यमानी सावित भयो।

प्रादेशिक राजधानीको प्रमुख हिस्सेदार (केन्द्र) बनेको भालुबाङले पाएको यो अमूल्य हिस्सा उसकै लागि ‘अकल्पनीय’ बन्यो। ‘बस्तीको लालपुर्जासम्म पाउन नसकेको भालुबाङले प्रादेशिक राजधानी पाउला भन्ने त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो,’ स्थानीय ताराबहादुर डाँगी भने, ‘यो अनुपम उपहार भालुबाङका लागि अकल्पनीय नै हो।’

पहिलो प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभाको निर्वाचनको समयमा जिल्लाका अन्य भेगमा जस्तै भालुबाङमा ‘दाङ राजधानी’ को नारा प्रमुख चुनावी अजेण्डाका रूपमा घन्कीयो। आँफूलाई भेगीय रूपमा उपेक्षित महशुस गर्दै आएको भालुबाङले त्यो बेलाको नारामा उल्लेख भएको ‘राजधानी’लाई आँफूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्न सकेन। ‘दाङ उपत्यका दक्षिण एशियाकै ठूलो उपत्यका रहेकाले राधजानी भइहाले पनि त्यहीँ उपत्यकामा बस्छ भन्नेमा हामीहरु ढुक्क थियौँ।’ ताराले भने, ‘निर्वाचन पश्चात् दाङ राजधानीका पक्षमा भालुबाङमा पनि आगो बल्यो। दाङको घोराही, तुलसीपुरको आन्दोलन जस्तै भालुबाङले पनि पूर्वी सीमा क्षेत्रमा ठूलो शक्ति देखायो। तर साविक लुम्बीनी अञ्चलको सीमा क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्र्शन गरेको भालुबाङलाई त्यो बेला पनि राजधानी केन्द्रको अपेक्षा थिएन।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले