म्याच फिक्सिङमा सर्वोच्चको फैसला, राष्ट्र विप्लव कानून आकर्षित हुँदैन

भाद्र २३, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूले म्याच फिक्सिङ गरेको भए पनि उनीहरूलाई राष्ट्र विप्लवको कानुन लगाएर सजाय दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । साथै अदालतले म्याच फिक्सिङ खेलमा पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरेर सजाय दिन नमिल्ने भनेको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठले २ असारमा गरेको फैसलामा ‘नेपालको संविधानले अनुसरण गरेको कानुनी राज्यको अवधारणाले विद्यमान कानुनको स्पष्ट उल्लंघन गरेमा मात्र सजाय गर्न मिल्छ, कानुनको अभावमा कसूर कायम गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन’ भनेको छ ।

‘राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा खेल खेल्न जाने व्यक्तिहरूले राष्ट्रको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । उनीहरूले गर्ने कुनै गलत तथा अनुचित कार्यले अभियोग पत्रमा भने जस्तो ‘नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मान’ मा चोट पुग्छ । यहाँ रकम लेनदेनको जुन कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर भएको र बुझेको जुन प्रमाण जुटाइएको छ, जसरी केही खेलाडीहरूले रकम बुझेको कुरा अदालतमा समेत गरेका छन्, मिसिलमा जुन कुरा उठाइएको छ, सो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रको शिर निहुरिन पुग्ने हुँदा यो सर्वथा अनुचित हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘म्याच फिक्सिङको कार्य राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समस्त नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हुँदा अत्यन्त गम्भीर छ । तर त्यति हुँदाहँुदै पनि सो कार्य राष्ट्र विप्लवको कसुर हो भन्ने देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कसैलाई पनि सजाय गर्न कानुनको स्पष्टतः उल्लंघन गरेको हुनुपर्छ भन्ने कानुनी शासनको मूल मान्यता हो । यसलाई फौजदारी कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विशेष कडाइका साथ हेरिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा कानुनबेगर कसुर हुँदैन भन्ने र कानुनबेगर कसैलाई पनि सजाय गर्नुहँुदैन भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिँदै आएको छ ।

कानुनबगेर सजाय गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता भित्र चार वटा तत्वहरू विद्यमान रहेका छन् । जसमध्ये पहिलो कुनै घटना घटिसकेपछि पश्चात्दर्शी कानुन निर्माण गरेर सजाय गर्ने होइन कि सजाय गर्नुपूर्व सो विषयमा कानुन विद्यमान भएमा मात्रै सजाय गर्न सकिन्छ । दोस्रो, कसैलाई पनि प्रथा, परम्परा आदिको आधारमा होइन कि मुलुकको कानुनी प्रणालीले स्वीकार गरेको मान्यताअनुसार निर्मित लिखित कानुनबमोजिम मात्रै सजाय गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, त्यस्तो सजाय गर्ने कानुन निश्चित हुनुपर्छ, अर्थात् यस्तो कानुनले स्पष्ट रूपमा कसुरको सजाय र परिभाषा दुवै गरेको हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै व्यक्तिहरूले के गर्दा कानुन उल्लंघन हुन्छ र के गर्दा हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेर सोहीअनुरूप आफ्नो आचरण व्यवहार सञ्चालन गर्न पाउने हुन्छन् । र, चौथो फौजदारी कानुनको कठोर व्याख्या गर्नुपर्छ । कानुनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी कसुर मानेको विषयमा त्यस्तो कानुनको स्पष्ट उल्लंघन गरेको भनी स्थापित नभएसम्म अर्को प्रयोजनका लागि बनेको विद्यमान कुनै कानुनलाई तानतुन पारेर व्याख्या गरी कसुर कायम गर्न र सजाय गर्न हुँदैन ।’

राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, खेलाडीहरू सन्दीप राई र रितेश थापा तथा पूर्वखेलाडीहरू विकाससिंह क्षेत्री र अन्जन केसीलाई विदेशी एजेन्टसँग मिलेमतो गरी म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लगाइएको थियो । सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेकामा विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको तथा उनीहरूलाई लगाइएको राष्ट्र विप्लवको अभियोग भने पुष्टि नहुने भनी सफाइ दिएको थियो ।

ती खेलाडीमाथि सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०११ मा मलेसिया र फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरू कप, सन् २०१४ मा कोरियामा भएको खेलसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिताहरूमा विदेशीबाट रकम बुझेर खेल हारेको अभियोग लगाइएको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।