कटहरिया नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह र गरुडा नपामा लेखा अधिकृत एउटै व्यक्ति हुन्। उनी दुईवटा नपामा फरकफरक जिम्मेवारीमा छन्। गरुडा नपाका लेखा अधिकृत साह गत आर्थिक वर्षदेखि कटहरिया नपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका हुन्। उनले दोहोरो सुविधा लिँदै आएको स्रोत बताउँछ।
एउटै व्यक्ति फरकफरक पदमा दुई ठाउँको जिम्मेवारीमा बस्नु नैतिकताविपरीत भएको जानकार बताउँछन्। अधिकृत साहले दुवै तहमा काम गर्दै आएको स्वीकार गर्दै एउटा तहको जिम्मेवारी छाड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
रौतहटका दुई गाउँपालिका र १६ नगरपालिका मध्ये अधिकांश तहमा इन्जिनियर, लेखाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाका कर्मचारी, स्थानीयतहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।
गरुडा नपामा खानेपानीका इन्जिनियर मुस्ताक आलम, बृन्दाबन नपामा इन्जिनियर नागेन्द्र यादव, चन्द्रपुरमा शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देल, राजदेवी नपामा इन्जिनियर सञ्जय पाण्डे, गुजरा नपामा स्वास्थ्यका नन्देश्वर चौधरी र फतुवाविजयपुर नपामा स्वास्थ्यकर्मी प्रमोदकुमार गुप्तालाई प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। बौद्धिमाई नपामा स्थानीय तहका रामईश्वर राय, राजपुर नपामा स्थानीय तहका बैजु ठकुर, देबाहीगोनाही नपामा स्थानीयतहका राजदेव रामले प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन्।
अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। रौतहटमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष अनुकूलका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने चलन नै बसेको सरुवा भएर जाने धेरै अधिकृत बताउँछन्। संघीय मन्त्रालयले खटाएका प्रशासनिक अनुभव भएकालाई जिम्मेवारी दिँदा नीति, नियम, ऐन, कानुन बढी झेल्नुपर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने गरेका छन्।
भदौ १४ गते मौलापुर नपाबाट गरुडा नपा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साहलाई हाजिर गर्न रोकियो। उनले हाजिर हुन प्रयास गरिरहेका छन्। कार्यालय जाँदा हाजिर रजिस्टर नै लुकाइयो।
गरुडाका मेयर इनुराय यादवका छोरा अनिल यादव र भतिजा रामसिंह यादवले वातावरण नमिलेको भन्दै हाजिर गराउन मानेका छैनन्। नगरपालिकामा उनीहरुकै रजगज रहेको नगरका बासिन्दा बताउँछन्। अधिकृत साहलाई हाजिर गराउने नगराउने विषयमा गरुडामा छलफल भइरहेको मेयर पक्षले जानकारी दिएको छ। गरुडा नपाका मेयर यादवले पहिलेदेखि काम गर्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्ताक आलमलाई नै जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ।
