August 27, 2020
August 27, 2020
राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, घरजग्गा खरिदकर्ता र दलालको मिलेमतोमा जग्गाको काम थैली कायम गरी करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने लिखितमा जग्गाको बाटोको स्तरका आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सो कानुनी प्रावधानविपरीत मालपोत कार्यालय, दलाल तथा जग्गा बिक्री र खरिद गर्नेहरूको मिलेमतोमा करोडौंको झेल हुने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा देखिएको विकृतिका कारण राज्यकोषमा करोडांैको क्षति पुगेको ठहर गर्दै सो रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख गरेभन्दा घटी थैली कायम गरी लिखित पारित गर्दा ११ निःसर्गकर्ताको ४ करोड २४ लाख ७५ हजार, चावहिलका ३ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ५ लाख ८८ हजार, परासीका २ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ९ लाख ८६ हजार, कलंकीका ६ निःसर्गकर्ताको १ करोड ६५ लाख ८४ हजारसमेत गरी १६ कार्यालयका ५० निःसर्गकर्ताको १८ करोड ५९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थैली रकम घटी कायम भएको पाइएको छ ।
जसअनुसार थैली कम हुँदा रजिस्टेसन दस्तुर ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घटी लिएर राज्यकोषलाई घाटा पारेको महालेखाको ठहर छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
