कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को सङ्क्रमणबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा विस्तारै चलायमान हुने सङ्केत देखिएको छ ।
यस क्रममा सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन बाटो खुला गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन सबै तहका विद्यार्थीको खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटरको अनुमति दिने गरी बाटो खोल्न गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलेको जनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जानका लागि विद्यार्थीलाई चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन सरकारसित अनुमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले त्यसका लागि दिएको स्वीकृतिपत्र मन्त्रालयमा प्राप्त हुन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सरकारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै अब विद्यार्थीलाई बाहिरी मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने बाटो खुल्नेछ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको चरम दबाबपछि मन्त्रालयले अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्सित स्वीकृति माग गरेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामशरण सापकोटाले विदेशमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारको सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो थेग्न कठिनाइ भएको बताए । सरकारले विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन लिखित रूपमा आफूलाई अनुमति दिएको अवस्थामा यसका लागि प्रक्रिया थाल्ने जानकारी उनले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रारम्भ हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी विद्यालयमा भर्ना हुन सहज भने नभएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)