August 11, 2020

मन्त्रीपरिषदद्वारा सार्बजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय

साउन २७,काठमाडौ। सरकारले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात भदौ १५ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना जोखिम बढेपछि लकडाउन औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको तीन सातामै पुनः उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो। मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले यातायात सञ्चालन रोक्ने निर्णय गरेको हो। साथै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन र हवाइ उडान पनि भदौ १५ गतेसम्म नै बन्द हुनेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको बन्दलाई पनि कडाइ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। साउन ६ गते लकडाउन अन्त्यको घोषणसँगै सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै हवाइ उडान पनि भदौ १ गतेबाट नै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। यस्तै, बैठकले शिक्षण संस्थाको पठनपाठन अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द नै गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघिको निर्णय अनुसार बन्द रहेका सेवाहरु बन्द नै रहने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले नेपाली सेनाका सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका मेयरले आइतबार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन सुझाव दिएका थिए।

यस्तै, आइतबार नै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सीसीएमसी बैठकले सार्वजनिक यायातात सञ्चालनमा रोक लगाउन, हवाइ उडान तत्काल सुरुवात नगर्न लगायतका सुझाव सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा