आफ्ना मागको कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट कुनै चासो नदिएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले बिहीबारदेखि शिक्षण सिकाइका सबै क्रियाकलाप बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसबाट विगत तीन महिनादेखि निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन कक्षा लगायतका सिकाइका क्रियाकलाप पूर्णरूपमा बन्द हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन.प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीका पुरीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यी दुई संस्थाले मासिक शिक्षण शुल्क, अनलाइन शुल्क लगायतका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नलिएकाले बाध्य भएर अनलाइन कक्षा बन्द गर्नु परेको जनाएका छन् ।
एन.प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले तीन महिनाको अवधिमा पनि मन्त्रालयले आफूहरूका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएपछि विरोधस्वरूप अनलाइन कक्षा बन्द गरिएको बताए । ‘‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणपछि तीन महिना अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरियो, अब थेग्न सक्ने अवस्था भएन शुल्कको निधो नहुँदा घरभाडा, बैङ्कको ब्याज, किस्ता तिर्न नसकेपछि कक्षा बन्द गर्न बाध्य भयौँ’’, अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
यसबीचमा आफूहरूले अभिभावकबाट अनलाइन कक्षाको कुनै शुल्क नलिएको जानकारी निजी विद्यालयका सञ्चालकले जानकारी दिएका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यालयका सञ्चालकलाई धेरै दायित्व थपिएको तर अभिभावक शुल्क तिर्न आउँदा पनि शुल्क लिन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले आफूहरू बाध्य भएर यो निर्णयमा पुगेको बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)