July 14, 2020

 सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा डिसहोमको आवेदन 

 

download २९ असार,काठमाडौं। नेपालको पहिलो डिटिएच डिसहोमले साधरण सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा सोमबार आवेदन दिएको छ। कम्पनीले चुक्ता पुँजीको साढे १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्न लागेको हो।

कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको जानकारी दिए। कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको हो। ‘हामीले सर्वसाधरणमा सेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छौं। हामीले कम्पनी स्थापना भए देखिनै मुनाफाको हिस्सेदार जनता बनाउने उदेश्य थियो। त्यही उदेश्य अनुसार सेयर निष्कासन गर्न लागेका हौ’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

कम्पनीको १५ लाख ग्राहक छन्। कम्पनीको रिजर्भमा १२ करोड रुपैयाँ छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल हो। सुरुवातमा डिस नेपाल र होम टिभी सेवा सुरु भएको केही महिनामै मर्ज भएर डिस होम संचालनमा ल्याएका थिए। डिसहोमले इन्टरनेट सेवा पनि सुरु गरिसकेको छ। हाल सिम टिभीको आइएसपीबाट इन्टरनेट वितरण सुरू भएको छ।

टेलिभिजन प्रसारणका लागि चाहिने सेटटप बक्स नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ। डिजिटल होम इन्टरनेशनलले ललितपुरको गोदावरीस्थित प्लान्टबाट सेटटप बक्स एसेम्बल थालेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा