
बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर बुझाए वा नबुझाएको अध्ययन गरिने भएको हो ।
हामीलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सबैले जानकारी दिइरहनुपर्ने छैन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका प्रमुख कर अधिकृत विमल सापकोटाले भने, “तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर सञ्चालनमा भए÷नभएको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ” उनले सरकारले सञ्चालनका लागि तोकेका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालन जानकारी गराएका उद्योगको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मोरङका तीनवटा मदिरा उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराएर बन्द गरेका थिए । उनीहरूको नियमन गर्ने निकाय परेकाले जानकारी गराएका हुन् ।
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर वा सरकारले खोल्नका लागि छुट दिएका उद्योगी–व्यवसायीले कारोबार गरेर पनि कर नबुझाएको हुनसक्ने सम्भावनालाई कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ । मोरङमा खाद्यान्न, प्याकेजिङका १७ वटा उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् भने त्यसबाहेक संस्थागत रूपमा समेत उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन् ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर