प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेमा तीव्र विवाद रहेकामा स्वीकृत गरी प्रस्तावमा अब प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान संसद्बाट समेत पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा ठूलो ग्याप हुन सक्ने र यसले केन्द्रीय प्रशासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अधिकांश विषयमा सबैको सर्वसम्मति र केही विषयमा फरक मतका बीच विधेयकको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिइन् । यससँगै मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बाटो भने खुलेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
