रूकुम घटनाः पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि डाक्टरलाई आपत

आषाढ ०५, जाजरकोट : जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका मेडिकल अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्रप्रकाश मल्ल, अमिन शाह र औसरसिंह राठौरको घर खलंगामै पर्छ। तर, तीनै जना डाक्टर चार दिनदेखि घर जान सकिरहेका छैनन्। उनीहरू जिल्लाबाहिरका डाक्टरसँगै अस्पतालभित्रै बसिरहेका छन्।

विगतमा घरबाटै काममा आउजाउ गर्ने उनीहरू यति खेर रूकुम घटनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टका कारण सुरक्षा घेरामा बस्नुपरेको हो। रूकुम पश्चिमको सोतीमा जेठ १० गते ज्यान गुमाएका ६ जनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा डाक्टरले जालझेल गरेको पीडित पक्षको आरोप छ।

शवको प्रकृति र प्रहरीको मुचुल्काभन्दा ‘नियोजित तरिका’ले फरक रिपोर्ट तयार गरेको भन्दै पीडित पक्ष डाक्टरविरुद्ध आन्दोलित छन्। पोस्टमार्टम रिपोर्टको विरोधमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले हवाई फायर र लाठी प्रहार गर्दा पाँच जना घाइते थिए। प्रदर्शनकारीले अस्पतालका सिसा फुटाइदिएका छन्। अस्पताल तोडफोडबाट एक्सरे मेसिन बिग्रिएको छ।

डाक्टरमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण हुन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले अस्पतालको आवास नछोड्न निर्देशन दिएको छ। अस्पतालमा उनीहरूको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी खटिएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी