असार २, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा भएको आजको छलफलमा कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
एक वर्षपछि मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव दलहरुको सहमतिमा पेश गरेकी हुन् ।
उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुको भिन्नाभिन्नै मत भएपछि यस विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका यस प्रस्तावको विषयमा छलीफलका लागि एक दिनको समय माग गरेपछि आजको बैठक स्थगित भएको हो ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ ।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह