‘कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग मुलुक लडिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी वार्ता गर्ने ? ’ सीसीएस बैठकमा सहभागी भारतीय एक उच्च अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री मोदी गम्भीर भए पनि तत्काल वार्तामा बस्न उहाँ अनिच्छुक देखिनु भएको छ।’

बैठकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले सीमा विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नेबारे समेत छलफल भएको थियो। त्यसबारे प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नेपालको अधिकार भएको बताएका थिए। तर, भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र नभई सैन्य शक्तिमार्फत समेत उक्त भुमी ‘रक्षा गर्न सक्ने’ प्रधानमन्त्री मोदीले संकेत गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ।

कोरोना संकट अन्त्य नहुन्जेल नेपालसँग वार्ता पनि नहुने र नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको रिपोर्टसमेत अहिलेकै अवस्थामा रहने स्रोतले बताएको छ। मोदीले ईपीजीको रिपोर्ट बुभ्mन समय उपलब्ध गराएका छैनन्। भारतले गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्र समेटेर आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा खटपट भएको थियो।

पछिल्लो पटक भारतले लिपुलेकबाट तिब्बतको मानसरोवार जाने सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यसबारे भारतीय कदमको खुलेरै विरोध गरेको थियो। लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाली त्यसको कडा विरोध जनाएको थियो। त्यसलाई लिएर भारतीय सेना प्रमुखले चिनियाँको उक्साहटमा नेपालले विरोध गरेको संकेत गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। फलस्वरूप संविधान संशोधन गरेरै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ।